कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित छलफलमा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले मानव जीवनका लागि अपरिहार्य खानेपानी र सरसफाइको कानुनी दस्ताबेज निर्माण गरी नागरिकको मौलिक हक, वन तथा वातावरण संरक्षण र स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिइने बताइन्। मन्त्रालयका निमित्त सचिव बिनोद भण्डारीले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने र प्रदेशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने ऐन निर्माण गरिने बताए। कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ कमल अधिकारीले सङ्घीय ऐन, नियमावली, मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। सहभागीहरूले शौचालय, हात धुने स्थान, फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण, सुरक्षित खानेपानी, उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास र पालिका तहमा संयन्त्र निर्माण जस्ता विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।