संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सम्बन्धमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र वर्तमान सरकारबीच नैतिक तथा संवैधानिक असहमति उत्पन्न भएको छ। सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गरी आठ अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सातवटा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पनि त्यो अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ। मुख्य विवादको विषय ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् मा तीनजनाले पनि निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था हो, जुन राष्ट्रपतिले संविधानको बहुमत सिद्धान्तलाई खण्डित गर्ने भन्ने आधारमा अस्वीकार गरेका छन्। सरकार अध्यादेशको बाटोबाटै विभिन्न संवैधानिक आयोगका रिक्त पदहरू पूरा गर्न लागिपरेको छ, जसले संसदीय प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेको आरोप लागेको छ।