समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक (सूचिसहित) 06.05.2026
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न अध्यादेशहरूबारे संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये सार्वजनिक निकायको नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, र भूमि, मालपोत, नापी जस्ता सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ संशोधन गर्न, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता गर्न 'चक्रय राहत कोष' स्थापना गर्न, र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएका छन्। यसका साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि सिफारिस गरिएको छ।
Nagarik News Full Article
