सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरी यसलाई शक्तिशाली बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी कर, बैंकिङ र सेयर बजार लगायतका वित्तीय गतिविधिहरूको पनि एकीकृत अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ। यसअघि विभागको कार्यक्षेत्र सीमित रहेकोमा अब यसले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मात्र नभई त्यससँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबार, राजस्व छली, तस्करी, सेयर बजारका चलखेल, भित्री कारोबार, बैंकिङ कसुर, विदेशी विनिमय अपचलन र बिमा ठगी जस्ता विषयहरूको पनि अनुसन्धान गर्नेछ। यसअघि यी विषयहरू राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायले हेर्दै आएका थिए। अध्यादेशले मूल मुद्दा नचले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।