प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ। यस अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानलाई कमजोर पार्ने चिन्ता बढेको छ। सीमाविद्, विपक्षी दलहरू र संविधानविद्हरूले यसलाई राष्ट्रिय हितविपरीत भन्दै आलोचना गरेका छन्। नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ र सन् २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेको र कूटनीतिक भाषाको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ। भारतीय मिडियाले यसलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालले अतिक्रमण स्वीकार गरेको जस्तो सन्देश प्रवाह गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिए पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन। यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व शैली र राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा, परराष्ट्र नीतिजस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दा संस्थागत परिपक्वता र कूटनीतिक सावधानीको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।