अदालत, सेना, नयाँ सांसद र मन्त्रीहरूको हुने छैन सम्पत्ति छानबिन 03.06.2026
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, नेपाली सेनाका अधिकारी र पहिलो पटक सांसद तथा मन्त्री भएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन नगर्ने भएको छ। आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार, यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेकाले उनीहरूको सम्पत्ति छानविनको आवश्यकता नरहेको र अदालत, सेना तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने अधिकार पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने उनले स्पष्ट पारे। यद्यपि, आयोगले पूर्वपदाधिकारी र नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति भने छानविन गर्नेछ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वराजाको सम्पत्ति छानविनको अधिकार पनि आयोगको कार्यक्षेत्रमा छैन। वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविवरण अनुसार, आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका पदाधिकारी वा कर्मचारीको उजुरी प्राप्त भएमा छानविनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ।
